🚨 सहारनपुर विकास प्राधिकरण में दलालों का कब्ज़ा! जेई–बाबुओं की मिलीभगत से धड़ल्ले से हो रहे कमर्शियल निर्माण, सरकार को लग रहा लाखों का चूना 🚨
📍 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश | 09 सितम्बर 2025
सहारनपुर विकास प्राधिकरण में इन दिनों भ्रष्टाचार और मिलीभगत का ऐसा खेल चल रहा है जिसने पूरे शहर की व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण में दलालों का कब्ज़ा इस कदर बढ़ गया है कि वे दिन-दहाड़े खुलेआम विभागीय दफ्तरों में आकर जेई और बाबुओं के साथ बैठकर सेटिंग–गेटिंग की बातें करते देखे जा सकते हैं। कैमरों में उनकी उपस्थिति तक दर्ज है लेकिन विभाग की ओर से कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे साफ़ जाहिर होता है कि इन्हें भीतर ही भीतर किसी बड़े संरक्षण का लाभ मिल रहा है। विभागीय अधिकारियों की शह पर ये दलाल शहर में अवैध निर्माण करवाने वालों से मोटी रकम लेकर नियमों को ताक पर रख देते हैं और आवासीय नक्शे पास कराकर बेधड़क कमर्शियल निर्माण करवाते हैं। यह पूरा खेल न केवल सहारनपुर शहर की योजना और व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रहा है बल्कि सरकार को भी लाखों रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचा रहा है। ताज़ा मामला ज़ोन-5 कोर्ट रोड स्थित आरजी पैलेस के सामने, कचहरी के नज़दीक से सामने आया है, जहां पर एक बड़े दलाल की देखरेख में विशाल कमर्शियल निर्माण धड़ल्ले से कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस निर्माण का न तो पूरा नक्शा पास हुआ है और न ही कोई वैधानिक स्वीकृति, केवल नोटिस देकर खानापूरी की गई है लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ जेई और अभियंताओं की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिन्होंने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय तक गलत जानकारियां पहुंचाकर उन्हें गुमराह कर रखा है। यही कारण है कि इतना बड़ा अवैध निर्माण बिना किसी रोकटोक के जारी है और इसमें शामिल दलाल और विभागीय कर्मचारी अपनी जेबें भर रहे हैं। स्थिति यह है कि यदि इस निर्माण और इसके पीछे के पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो भारी स्तर पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत की परतें खुलेंगी और सरकार को लाखों रुपये के नुकसान से बचाया जा सकता है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है और मांग की है कि विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय स्वयं इस पर तत्काल संज्ञान लें और दलालों तथा उनसे मिलीभगत करने वाले जेई–बाबुओं पर कठोर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की अवैध गतिविधि करने की हिम्मत न जुटा सके। शहर के लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब विकास प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में ही नियमों का मखौल उड़ाया जाएगा और भ्रष्टाचार खुलेआम पनपेगा तो सहारनपुर का सुनियोजित विकास कैसे संभव होगा? सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों पर सख़्ती से रोक लगाए और दोषियों को दंडित करे ताकि सहारनपुर को अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की जकड़न से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके।
✍️ रिपोर्ट : एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ / समृद्ध भारत समाचार
📍 उत्तर प्रदेश महासचिव – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
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